तुझ्या ऊसाला लागल कोल्हा हे सुलोचना चव्हाण यांनी गायलेली प्रसिद्ध लावणी सगळ्यांच्या परिचयाची आहे, त्यांनी ऊस,कोल्हा प्रतीकातून स्त्रीच्या भावना मांडल्या त्यातून त्यांनी स्त्रीला सांभाळून राहण्याच्या सूचना केल्या, गाण्यातून मांडलेली संभाव्य परिस्थिती ऊसउत्पादक शेतकरी वर्षानुवर्षे भोगतोय. साखरेच्या अर्थकारणातून शासनाने व साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांच्या पदराला कायमच हात घातलाय त्याची पूरती विटंबना करून टाकलीय हे वेगळं सांगायला नको.
देशातले, राज्यातले साखर कारखानदार २०२६ - २०२७ चा गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबर पासून सुरू करण्याच्या तयारीत होते,आहेत त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकरी संघटना व काही राजकीय संघटना आक्रमक झाल्या, ऊसदर जाहीर झाल्याशिवाय कारखान्याचा गाळपहंगाम चालू देणार नाही अशी त्यांची भूमिका आहे परंतु कारखाने सरकारी धोरणानुसारच चालू व्हावेत तशी परिस्थिती निर्माण करण्याचीसाठी उपाययोजना सप्टेंबर पासून शासनस्तरावर केली जात आहे, कोरडा दुष्काळ तोंडावर असताना पाणी कपात व वीजभारनियमन हा त्याचा कटाचाच भाग असू शकतो. या कृत्रिम त्रासाला कंटाळून शेतकरी अपूर्ण पक्वतेचा ऊस घालेल व बाजारात ताबडतोब साखर उपलब्ध होईल, बाजारात साखरेचा तुटवडा होणार नाही ही त्यामागची सरकारी कल्पना असावी असो.
आतापर्यंत अनेकवेळा ऊसदरासंदर्भात आंदोलने झाली, गाड्यांचे टायर फोडणे, वाहन जाळणे यात शेतकरी संघटना आघाडीवर राहिली, नेहमी एफआरपी साठी आंदोलने झालेली आहेत.चालू वर्षाची एफआरपी (वाजवी दर / लाभकारी किंमत )ही ३६५० रु./ टन आहे. शेतकरी व इतर संघटनांची मागणी ५५०० रु. /टन अशी आहे, ५००० रु. / टन उसाचा दर तसेच ५०० रु. सरकारी अनुदान ह्याकरता १४ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय महामार्ग ३० तास शेतकऱ्यांनी रोखून धरला त्याला बहुतेक राजकीय संघटनांचं समर्थन होतं. ऊसदर जाहीर झाल्याशिवाय कारखाना चालू नदेण्याचा भूमिकेत शेतकरी होते /आहेत काही कारखानदारांनीसुद्धा त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे.
ह्यावेळचे शेतकरी आंदोलन विशेष महत्त्वाचे आहे कारण नेहमीपेक्षा शेतकरी संघटनांची मागणी वेगळी आहे. सध्या साखरेची एम एस पी (विक्री मूल्य किंमत ) ३१ रु. / किलो आहे. साखरेचा हा हमीभाव गेल्या ८ वर्षात वाढलेला नाही, दरम्यानच्या काळात पेट्रोल, डिझेल व इतर पदार्थांचे दर वाढले परंतु साखरेचा हमीभाव काही वाढला नाही, तोच ५० रु. / किलो करावा अशी आग्रही मागणी आहे, दुसरी मागणी आहे ती सी - इथेनॉलचा दर ५० रुपयांवरून ७० रु.करावा जेणेकरून कारखान्याचा फायदा वाढून शेतकऱ्याला जास्तीचा दर देणे शक्य होईल तिसरी मागणी आहे ती ५०० रु. / टन प्रमाणे सरकारी अनुदानाची. शेतकऱ्याच्या तिन्ही मागण्या रास्त असल्याची भावना सहकारातील जाणकार बोलून दाखवतात. साखरेची एम एस पी ३१ रु. वरून ५० रु. करण्याकरता सरकारला कसलीही गुंतवणूक करावी लागणार नाही फक्त शासकीय परिपत्रक काढले की ते सहजशक्य आहे.एम एस पी वाढल्याने खुल्या बाजारात साखरेचा भाव वाढेल व जनतेच्या रोषाला सामोरं जावं लागेल म्हणून केंद्र सरकार प्रतिसाद देत नसल्याची भावना आहे. शेतकरी संघटनेचे नेते व लोकप्रतिनिधी यांची यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांसोबत बैठक झाली परंतु सरकार या मागण्यांबाबत सकारात्मक नसल्याची भावना झाल्यानेच शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
सध्या सप्टेंबर पासूनच राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे, जमिनीत पाण्याची पातळी कमालीची खालवली असल्याने उसाची अपेक्षित वाढ झाली नसल्याने संभाव्य उत्पादनात घट होणार आहे, रिकव्हरीलासुद्धा मार बसणार आहे,बाजारात साखरेचा तुटवडा निश्चित जाणवणार या प्रतिकूल पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची मागणी रास्त आहे. १ टन उसापासून ११० ते १२० किलो साखर मिळते, रिकव्हरीबाबत कारखानापरत्वे फरक होऊ शकतो. ३१ रु. असणारा हमीभाव वाढवून तो ५० रु./ किलो झालातर त्याबरोबर इथेनॉल, इलेक्ट्रिसिटी, मोलॅसिस, बॅगस, मळी, राख व इतर उपपदार्थ यांचे उत्पन्न धरले तर ऊसाला प्रति टन ५००० पेक्षा जास्त दर देणे सहज शक्य असल्याचं बोललं जातं, त्यातून काटामारी वेगळीच परंतु कारखानदार त्या दृष्टीने कधीही सकारात्मक प्रयत्न करताना दिसत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. हमीभावाप्रमाणे ३१००रु./ टन होतात, खुल्या बाजारात साखर ४० ते ५० रुपये प्रति किलो प्रमाणे विकली जाते, शेतकऱ्याला प्रति टन ३६५० रुपये एफआरपीप्रमाणे द्यावे लागतात त्याचबरोबर कारखाना यंत्रणा, बँकांची व्याजं, कर्मचारी वेतन इत्यादी खर्च मिळून कारखान्यांना ताळमेळ साधता येत नसल्याचं जाणकारांचं मत आहे. एफ आर पी पेक्षा विक्री दर कमी असल्याने कारखाने मेटाकुटीला येतात हे वास्तव आहे.
एफ आर पी ( वाजवी मूल्य )व एम एस पी ( किमान विक्री मूल्य )ठरवण्याचे पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत, केंद्रातील संबंधित मंत्री निर्णय घेऊ शकत नाहीत याकरता केंद्र सरकार चार उच्चस्तरीय सदस्यांची कमिटी गठीत करणार, विविध संघटनांशी यथावकाश चर्चा करून त्यांची मते घेणार नंतर निर्णय देणार तोपर्यंत चालू हंगाम संपून जाणार. वाढती महागाई, मजूर, खतं,औषधं इत्यादी उत्पादन खर्च व प्रतिटन मिळणारा सध्याचा ऊसदर याचा मेळ बसत नसल्याने ऊसउत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलाय हे भयान वास्तव आहे. शेतकऱ्यांच्या बिलातून एक रुपया ऊसकपात करून साखर संकुल उभे राहिले परंतु साखर आयुक्तांनी आजपर्यंत कुठल्याही कारखान्यावर शेतकऱ्यांच्या हिताकरता कसल्याही प्रकारची कारवाई केल्याचे आढळत नाही त्यामुळे आंदोलनकारी शेतकऱ्यांची मागणी रास्त आहे. ठराविक ठिकाणचे शेतकरी सोडले तर इतर भागातले शेतकरी आंदोलनात हिरीरीने भाग घेत नाहीत साखरसम्राट व त्यांच्या कुटुंबीयांना सर्वसामान्य शेतकऱ्याने देवघरात स्थान दिल्याने तो रस्त्यावर उतरायला तयार नाही त्यामुळे जिवंत मुडदे अशी ऊसउत्पादकांची संभावना केली तर ते वावगे ठरणार नाही. चालू वर्षी उसाचं क्षेत्र व उत्पादनात कमालीची घट असल्याने उसासाठी कारखान्यांमध्ये चढाओढ आहे, कारखान्यांना गाळपासाठी ऊस पाठवण्याची घाई नकरता शेतकऱ्यांनी संयम ठेवून कारखान्यांना ऊस घालण्याचे लांबवले तरी ते आंदोलकांना सहकार्य केल्यासारखेच होईल यातच सर्व ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे हित आहे.
✍️ कल्याण पिसाळ देशमुख. ओझर्डे.
फोन. ९८५०४१२९०९
Leave a Reply